चार महिनामा १२ अर्ब हरायो
मंसिरमा १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नेपाली मुद्रा बजारमा थियो । चैत अन्यमा चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा नेपाली मुद्राको बचत ५ खर्ब ३१ अर्ब बाट ५ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कुल बचत पनि ५ खर्ब ८१ अर्बबाट ५ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
'यसरी प्रवाहित मुद्रा बैंकिङ प्रणालीमा आउनुपर्ने हो,' बैकर्स संघका अध्यक्ष ससिन जोशीले भने, 'यसले बैंकिङ प्रणाली बाहिर नै कारोबार भइरहेको संकेत गर्छ ।'
बढी प्रतिफल दिने नयाँ योजना र पुरानामा समेत बैंकहरूले ब्याज बढाए पनि बचत नबढ्नुमा मुख्यतया ३ कारण रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । गत वर्ष ल्याइएको आयको स्वयं घोषणा कार्यक्रम, त्यसपछि बैंकमा रकम जम्मा गर्दा वा घरजग्गामा लगानी गर्दा आयस्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था र दसैंमा नोटको संकट भएपछि सर्वसाधारणले आफैसँग केही रकम राख्न थालेको आशंका गरिएको छ ।
भदौ महिनादेखि वाणिज्य बैंकमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ । यससँगै ३० लाख माथिको जग्गा र ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा स्रोत खुलाउनुका साथै पुँजीगत लाभ कर लगाउने नयाँ व्यवस्था पनि गरियो । 'यो व्यवस्थाका कारण घरैमा पैसा राख्ने र करोबार गर्दा पनि बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर नै गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ,' जोशीले भने ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप हातहतियार बेचबिखन, आतंकवाद र लागू औषधबाट आर्जित सम्पत्ति नेपालका बैंकको माध्यमबाट वैध नहोसर भनी यो व्यवस्था लागू गरेको हो । यसलाई थप विस्तार नगरे नेपाललाई कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी 'एसिया प्यासेफिक मनी ग्रुप अफ मनी लन्डरिङ' ले दिइरहेको छ । तर पनि गभर्नर युवराज खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पालना गर्दै यो नियमलाई सहज बनाउने बताइरहे पनि बचत भने बढरन सकेको छैन ।
यससँगै दसैंको बेला सर्वसाधारणले चाहिएजति नोट नपाएपछि बैंकिङ क्षेत्रतर्फको विश्वासमा समेत कमी आएको छ । बैंकमा रकम नबढेपछि पुसमा केन्द्रीय बैंकले कर्जामा कडाइ गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दियो । तरलताको बढ्दो अभाव र घरजग्गामा दिइएको कर्जालाई निश्चित सीमा तोकेर भित्र ल्याउन भनिएपछि पछिल्लो दुई महिनामा बैंकिङ क्षेत्रबाट हुने कर्जा प्रवाह पनि घटेको छ । माघको तुलनामा चैत मसान्तमा कर्जा प्रवाह ४ अर्ब रुपैयाँ घटेर ४ खर्ब ६६ अर्बमा झरेको छ । माघमा यो ४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ थियो ।
कर्जा र निक्षेप दुवै घटे पनि ब्याजदर भने बढेको छ । कर्जाको ब्याजदर ४ देखि ७ प्रतिशतसम्म बढेको छ । ब्याजमा भएको वृद्धिलगायत निक्षेप र कर्जा
दुवैमा आएको कमीको प्रभाव बैंकहरूको नाफामा समेत पर्न सक्ने देखिएको छ । 'तरलताको यो अभाव असारसम्म रहे धेरै कम्पनीको नाफा धेरै घट्ने सम्भावना छ,' निजी बैंकका एक अर्का अधिकारीले भने ।
No comments:
Post a Comment